काठमाडौं । लघुवित्त संस्थाहरुले प्रवाह गरेको पाँच लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको कर्जा रकमको ऋणीलाई कालोसूचीमा पर्ने अवस्थामा कालोसूची सम्बन्धी प्रचलित व्यवस्था अन्तर्गत कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आईतबार लघुवित्त संस्थाहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो।
परिपत्र अनुसार यो व्यवस्थाले संस्थाबाट जतिसुकै परिमाणको कर्जा, सापट तथा सुविधा रकम लिई नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरेको भएतापनि यदि केही समय प्रदान गरेमा ऋणीले प्रयास गरी छोटो अवधिमा ऋण चुक्ता गर्छ भन्ने संस्थालाई लागेमा छ महिनाको लागि कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । तर, छ महिनाभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा अनिवार्य रुपमा कालोसूचीमा समावेश गर्न केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ।