बागलुङ - उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाइ गाउँठाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्नतर्फ यहाँका स्थानीय तह अग्रसर देखिएका छन्। जनताको ‘घरदैलोको सरकार’ का रुपमा लिइने स्थानीय तहले आफ्नो नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएका हुन्।

दिगो पूर्वाधार, उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, उद्यमशीलता विकास एवं रोजगारीको सिर्जनामार्फत स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। आउँदो आव ०७९/०८० को बजेटमा स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणदेखि श्रम बैंक स्थापनासम्मका योजना समेटिएका छन्। ताराखोला गाउँपालिकाले बाँझो जग्गा भाडामा लिई व्यावसायिक खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहनस्वरुप प्रतिरोपनी वार्षिक रु दुई हजार दिने घोषणा बजेटमा गरेको छ। वास्तविक किसानलाई आर्थिक सहायतासहित कृषि बीमामा अनुदान दिइने गाउँपालिकाले जनाएको छ।

कृषि औजार, उपकरण, सीप र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि अलग्गै बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। बाँझो पल्टिएका खेतीयोग्य जग्गालाई भाडामा लिई गाउँपालिका आफैँले ‘ताराखोला जैविक कृषि बगैँचा’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लागि सङ्कलन तथा भण्डारण केन्द्र, ‘लेवलिङ’ र ‘प्याकेजिङ’को प्रबन्ध गरिने जनाइएको छ। कृषि र पशुजन्य उत्पादनको वृद्धि र बजारीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर विक ‘हिमाल’ले बताए।

“पाँच वर्षभित्रमा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यसहित बजेट, कार्यक्रमलाई त्यसैतर्फ केन्द्रित गरेका छौँ”, उनले भने, “त्योसँगै गाउँपालिकाको अहिले भइरहेको वार्षिक ५० लाख आय पनि दोब्बर भएर जाने हाम्रो विश्वास छ।” अध्यक्ष विकले किसानलाई अनुदानभन्दा पनि सहुलियत दरको कर्जा र अरु प्रोत्साहनका कार्यक्रममा गाउँपालिकाले सघाउन चाहेको बताए। पशुजन्य उत्पादनको वृद्धिका लागि पशु विकास पकेट, बाख्रा पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। दुग्ध सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरी दूध र दुग्धजन्य पदार्थको बजारीकरणका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न गाउँपालिकाले किसानसँग मिलेर काम गर्ने जनाइएको छ।

गाउँपालिकाले कृषितर्फ रु एक करोड ५६ लाख २५ हजार र पशु विकासमा रु एक करोड १९ लाख ६० हजार बजेट छुट्टाएको छ। जुन यहाँका अरु स्थानीय तहको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो। ताराखोला कृषि, पशुपालन, खनिज र वनजन्य उद्यमका लागि प्रचुर सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। अहिले पनि त्यहाँबाट हाते कागज, अल्लोका कपडा, जडीबुटी, ‘स्लेट ढुङ्गा’, काठ, आलु, भाँगो, च्याउ, गेँडागुडीलगायत बाहिर निर्यात हुन्छ।

“ताराखोलामा जे उत्पादन हुन्छ, त्यसलाई लेवलिङ, प्याकेजिङ गर्ने र बजारमा पठाउनेतिर हाम्रो जोड हुन्छ”, अध्यक्ष विकले भने, “यसबाट किसानको जीवनस्तर उकासिन्छ, गाउँमा आर्थिक गतिविधि बढ्छ।” गाउँपालिकाले स्थानीय युवालाई रोजगारमा जोड्न ‘अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम’ पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ। त्यसका लागि रु १५ लाख बजेट विनियोजना गरिएको छ। उक्त कार्यक्रम पनि उत्पादनमा लाग्ने युवालाई लक्ष्य गरी ल्याइएको हो।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सूचीकृत युवाहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्न रु ७३ लाख ७१ हजार बजेट छुट्टाइएको छ। साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गरी स्वरोजगार बन्न चाहनेका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रममार्फत रु ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाको वडा नं १ मा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामले पूर्णता पाएर सञ्चालनमा आएमा आर्थिक उत्थान र रोजगारी सिर्जनामा ताराखोलाले नयाँ फड्को मार्ने देखिन्छ।

सीप तथा उत्पादनको प्रवद्र्धनमार्फत आर्थिक समुन्नति हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको गलकोट नगरपालिकाले पनि कृषि र पशुपालनलाई प्राथमिकता दिएको छ। आउँदो आवको बजेटमा परम्परागत निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई प्रविधिमा आधारित प्रणालीमा विकास गरी कृषि र पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउनेमा जोड दिइएको छ। आयआर्जन र रोजगारी सिर्जनाका लागि उद्यम एवं सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

कृषि, बागबानी र पशुपन्छी विकासका लागि रु दुई करोड ३० लाख ५० हजार बजेट छुट्टाइएको छ। शुक्रबारको नगरसभामा नगरउपप्रमुख फमलाल निउरेले रु ६८ करोड ७५ लाख ३९ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उद्यम विकास र रोजगार प्रवद्र्धनका लागि रु ५६ लाख बजेट छुट्टाइएको उपप्रमुख निउरेले जानकारी दिए। यस्तै महिलालाई आत्भनिर्भर बनाउन ‘नगरउपप्रमुख महिला विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ।

नगरप्रमुख भरत शर्मा गरैले बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणमा उत्पादनमुखी विकास अवधारणालाई पछ्याइएको बताउनुभयो। उनले उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभएसम्म अर्थतन्त्र सुदृढ नहुने हुँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा राखे। गलकोट नगरपालिकाले ढकायो, बाँको र मुलाको सिन्कीलाई पहिचानको रुपमा विकास गरी बजारीकरण गर्नेदेखि भीरमौरीको मह काढ्ने परम्परागत सीपको प्रवद्र्धन गर्नेसम्मका योजना नीति/कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। नगरपालिकाले कृषि, पशुपन्छी र घरेलु उद्योग सञ्चालनमा रु २० लाखभन्दा बढी लगानी गर्ने २५ देखि ५० वर्षभित्रका युवालाई छनोट गरी पाँच वर्षसम्मका लागि ५० प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने भएको छ।

अलैँची, किबी, अदुवा, बेसार जस्ता नगदेबाली र सुन्तला, कागती आदि फलफूल उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी उच्च मूल्य पर्ने कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ। दूध उत्पादन बढाउन भैँसी पकेट कार्यक्रम सञ्चालन, प्रत्येक वडामा दुग्ध सङ्कलन केन्द्र, नगरस्तरीय चिस्यान केन्द्र बनाइने भएको छ। गलकोटलाई तीन वर्षभित्र तरकारी र मासुमा तथा पाँच वर्षभित्रमा दूध र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउने नगरपालिकाको लक्ष्य छ।

त्यसका लागि कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न किसानलाई उत्पादन र पुँजीगत लगानीको आधारमा ब्याज अनुदान, ऋण सुविधा र प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने भएको छ। काठेखोला गाउँपालिकाले कृषिको आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणमा जोड दिएको छ। किसानलाई उत्पादन र मागमा आधारित अनुदान दिइने गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तेजबहादुर थापाले बताए। पशु बीमा, नश्ल सुधार, बिउबिजन वितरणलगायत किसानलाई कृषि उत्पादन र उपार्जनमा जोड्न अनुदान र प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ।

गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपालनतर्फ रु ७२ लाख विनियोजन गरेको छ। यहाँका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको बागलुङ नगरपालिकाले पनि उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र श्रम बैंक स्थापनाका लागि रु ४१ लख बजेट छुट्टाएको छ। बेरोजगार युवालाई रोजगारीमा जोड्न नगरपालिकाले श्रम बैंक स्थापनाको घोषणा गरेको हो।

यस्तै कृषिलाई रु ५२ लाख २५ हजार र पशुपालनमा रु २१ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छीपालनको व्यवसायीकरण, विविधिकरण र बजारीकरणलाई बजेटमा जोड दिइएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

यहाँका अरु स्थानीय तहले पनि व्यावसायिक कृषि, पशुपालन, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको सयमसीमा असार १० भित्रै स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।