काठमाडौँ - संसद्को दुवै सदनबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि सरकार र राष्ट्र प्रमुखबीचको दूरी बढेको छ। संसद्का दुवै सदनबाट दुईपटक पारित नागरिकता विधेयकमा ‘आफ्ना सुझाव नसमेटिएको’ भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक (१५ दिन) पाएको समय मंगलबार गुजारेकी हुन्।

गत २९ साउनमा राष्ट्रपति भण्डारीले संशोधन सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन्। यसपछि दुवै सदनबाट हुबहु पारित गर्दै सरकारले पुनः २० भदौमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो।

राष्ट्रपतिको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने कदमपछि सरकार र सत्ता गठबन्धनआबद्ध दलले भने राष्ट्रप्रमुखबाट संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। जसले सरकार र राष्ट्रपतिबीचको दूरी बढाएको छ भने यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई सरकारले पठाएको विधेयक पहिलोपटक संघीय संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। तर, यसरी फिर्ता पठाएको विधेयक संघीय संसद्ले संशोधनसहित वा जस्ताको त्यस्तै फिर्ता पठाएमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमा छ। संविधानको धारा ११३ ९४० मा यो व्यवस्था उल्लेख छ। 
राजधानी दैनिकबाट