देशको सबै संवैधानिक निकायहरू अहिले धराशयी भएका छन् । यसको मूल दोष म त २०७२ सालको संविधानमा देख्छु । नेपालका अधिकांश प्रधानन्यायाधीश विवादमा आएका छन् । यही संविधानअन्तर्गत संवैधानिक परिषद्ले छानेको, संसदीय सुनुवाई समितिले ठीक छ भनेको मान्छेहरू, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली, दामोदर शर्मादेखि लिएर चोलेन्द्रशमशेर जबरामम्म विवादमा आए । यसको अर्थ के हो भने संविधानले हरेक समस्याको समाधान खोज्नजुपर्छ । संविधान लेख्ने मान्छेले अदालतमा यस्ता विवाद आउँछन् र त्यसको निरूपणको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । तर त्यो निरूपणको हेक्का नराखेपछि सडकबाट आन्दोलन गरेर परिणाम निकाल्न खोजिँदैछ । सडकबाट आन्दोलन गरेरै परिणाम निकाल्ने हो भने संविधान किन चाहियो ?

प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजे भनियो । एउटा कुनै अमुक पत्रिकाले समाचार छापिदियो भने त्यसलाई नै फैसला मान्ने प्रचलन बढ्यो । कोही कतैबाट त यो प्रमाणित हुनु पर्छ होला नि ? अहिलेको संविधानले प्रधानन्यायाधीशको पदचाहीँ संवैधानिक परिषदमा पाँच जनामध्ये एक जना प्रधानन्यायाधीश राख्ने व्यवस्थाले राजनीतिक हस्तक्षेप भएको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई ल्याएर राजनीतिक पदमा हाल्नु नै गलत छ । यो प्रणालीमै दोष देख्छु म त ।

राजनीतिक विवाद अदालतबाट फैसला गरेपछि त्यो राजनीतिमा पक्ष पनि हुन्छ, विपक्ष पनि हुन्छ । त्यसबाट कसैलाई फाइदा हुन्छ, कसैलाई बेफाइदा हुन्छ । फाइदा हुनेले जय भन्छ, वेफाइदा हुनेले मुर्दाबाद भन्छ । अदालत आफैले राजनीतिक विवादमा फस्ने काम गर्यो ।

नेपालमा हरेक मान्छे राजनीतिक विभाजनमा गयो । कोही न कोही वकिल न्यायाधीश पनि राजनीतिक पार्टीप्रति आस्था राख्ने छन् । राजनीतिक पार्टीकै मान्छे न्यायाधीश भएपछि स्वाभाविक रूपले राजनीतिक दलका नेताले भनेको मान्नु नै पर्छ । त्यसैले अदालतमा अहिले एउटा झगडियाले यो फलानो पार्टीको न्यायाधीश भनेर र अर्को झगडियाले अर्को न्यायाधीशलाई फलानो पार्टीको भनेर आरोप लगाउँछ । जब अदालतमा पार्टीगत आधारमा न्यायाधीश पठाउन शुरु भयो, त्यसपछि विवादको श्रृङ्खला पनि शुरू भयो । ०४७ सालभन्दा पछाडि अदालत अनावश्यक विवादमा आउन थालेको छ । त्यसैले यसलाई संविधानको असफलताको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

यो जनताको लागि आएको संविधान हो । यो संविधान आएपछि हामी नेपाललाई सिंगापुर बनाइदिन्छौं भनेर सपना बाँडे । सबले रोजगार पाउँछन्, शिक्षा, स्वास्थ निःशुल्क हुन्छ भनियो । जनताले पत्याए । संविधान आएको १५ वर्ष नाग्यो । भयो त नेपाल सिंगापुर रु संविधान नै जनताको पक्षमा छैन भने त्यो संविधान फेर्न असम्भव भन्ने हुँदैन ।
 अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका न्यायाधीश, पूर्व प्रधानन्यायाधीश र अधिवक्ताहरूले संविधान परिवर्तनको बारेमा बोलेका छैनन् तर सङ्केत त्यही हो । प्रष्ट भन्न सकेका छैनन् । संविधान भएको मुलुकमा प्रधानन्यायाधीश कसरी पदमुक्त हुन्छ भन्ने विषय संविधानमै लेखेको छ । कानून कार्यन्वयन गर्ने ठाउँमा बसेका मान्छे हामी, कानूनमा नलेखेको कुरा माग्दैछौं । अनि हामीले कानून मानेको भयो त? हामीले संविधान मानेको भयो त? त्यसैले प्रधानन्यायाधीश विवादको विषय भीडले निर्धारण गर्ने होइन । कानून संम्मत संसद्लाई नै यसको जिम्मेवारी दिनुपर्दछ ।

अब अलिक समय आन्लोलन चल्छ । हाम्रा नेता, बुद्धिजिवी न्यायाधीशहरूलाई के भ्रम छ भने सबै चिजको समाधान आन्दोलन हो । आन्दोलनले सबै परिवर्तन हुन्छ, समस्या समाधान हुन्छ भने संविधान किन चाहिन्थ्यो र? त्यसैले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन्न भन्नु जायज विषय हो । म भएको भए पनि राजीनामा दिने थिइनँ । सबै विषय कानुनको प्रकृयाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको छ भने त्यो अवस्थामा संविधानले जे भन्छ त्यही गर्नुपर्छ । आन्दोलन गरेर राजीनामाको दबाबा दिनुलाई जायज मान्न सकिँदैन । राजीनामा मागेको कुरा गर्ने हो भने त प्रधानमन्त्री र सभामुखको पनि राजीनामा मागिएको छ । उनीहरूले पनि राजीनामा दिनु पर्यो । हामीले संविधानको पनि राजीनामा मागिरहेका छौं । संविधानले पनि राजीनामा दिनुपर्यो । त्यो सम्भव छ ?

(वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्याैपानेसँगकाे कुराकानीमा आधारित)