काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै नेपाल शिक्षक महासंघ चिढिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाटै बर्खास्त गर्नेसम्मको कारबाही गर्ने गरी नीतिगत निर्णय गरेसँगै यस कदमको चौतर्फी चर्चा र आलोचना भएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले गत मङ्गलवार मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट दलमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएकी हुन् ।
शिक्षकहरू कुनै पनि राजनीतिक दलको समितिमा रहेको भेटिए कारबाही गर्न भन्दै मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पत्राचार गरेको छ । केन्द्रले पनि जिल्ला शिक्षा समन्वय ईकाइलाई शिक्षकहरुको राजनीतिक दलमा आवद्धताको सम्बन्धमा छानविन गर्न निर्देशन दिएको छ । शिक्षामन्त्रीको उक्त निर्देशनपछि शिक्षकहरूको जनवर्गीय सङ्गठन शिक्षक महासङ्घले असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकमाथि कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिएको छ ।
शिक्षकहरूले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आफूहरूले कुनै आस्था वा विचार राख्न पाउने भन्दै संविधान नै परिवर्तन गरेर कारबाही गरेर देखाउन महासङ्घे चुनौती दिएको हो । नेपाल शिक्षक महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले शिक्षकहरूले आफ्नो कार्यालय समयमा राजनीतिक दलको काम गरेर नहिँडेको दाबी गरिन् । उनले शिक्षकहरूले कार्यालय समय बाहेकको अतिरिक्त समयमा आफ्नो राजनीतिक आस्था राख्न पाउनु पर्ने बताइन् ।
उनले संविधानको धारा १८ ले पनि नागरिकलाई उसको आस्थाको आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सबै नागरिकले आफ्नो आस्था राख्न पाउने बताइन् । उनले शिक्षकहरू राजनीतिक आस्थामा भएपनि कक्षाकोठामा सो कुरा प्रकट गर्नु नहुनेमा शिक्षकहरु सचेत रहेका बताइन् ।